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किसानों ने ठुकराया सरकार का प्रस्ताव, कुछ देर में SC में सुनवाई

किसानों ने ठुकराया सरकार का प्रस्ताव, कुछ देर में SC में सुनवाई

किसानों ने ठुकराया सरकार का प्रस्ताव, कुछ देर में SC में सुनवाई
किसानों ने ठुकराया सरकार का प्रस्ताव, कुछ देर में SC में सुनवाई 

कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसानों के बीच चल रहा गतिरोध जारी है. इस बीच किसान आंदोलन को लेकर आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून, किसान आंदोलन और अन्य मसलों पर अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं. दूसरी ओर दिल्ली की सर्दी में भी किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और आंदोलन बरकरार है.

सिद्धू ने उठाया इंश्योरेंस का मुद्दा

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर कृषि कानूनों के मसले पर सरकार पर निशाना साधा है. नवजोत सिद्धू ने वीडियो ट्वीट कर कहा कि इंश्योरेंस के नाम पर किसानों को लूटने का काम हो रहा है और कंपनियों को सीधा फायदा हो रहा है. पहले जब सरकारी कंपनी इंश्योरेंस करती थी, तबतक किसान को फायदा होता था.

सनी देओल को मिली Y श्रेणी की सुरक्षा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अभिनेता सनी देओल की सुरक्षा बढ़ाई है. सनी देओल को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, यानी अब उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम मौजूद रहेगी.

सरकार को किसान संगठनों का लिखित जवाब- संशोधन स्वीकार नहीं

बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सरकार को लिखित में जवाब दिया गया है. किसान मोर्चा ने सरकार से अपील की है कि वो उनके आंदोलन को बदनाम ना करें और अगर बात करनी है तो सभी किसानों से एक साथ बात करें.

गतिरोध जारी, पीएम ने की अपील

किसानों और सरकार के बीच में गतिरोध जारी है. किसान संगठन पीछे नहीं हट रहे हैं और सरकार के सामने अपनी मांग पर अड़े हुए हैं. किसान आंदोलन को धार दे रहे हैं, अन्य राज्यों से भी दिल्ली किसान कूच कर रहे हैं. बुधवार को किसानों ने दिल्ली-नोएडा का चिल्ला बॉर्डर बंद करने की बात कही है.

दूसरी ओर पीएम मोदी ने एक बार फिर कृषि कानूनों को किसानों के लिए हितकारी बताया है. पीएम मोदी ने कहा है कि विपक्ष किसानों को डरा रहा है और भड़काने की कोशिश कर रहा है.

किसान आंदोलन पर सुप्रीम सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को किसान आंदोलन से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है. इनमें दिल्ली की सीमाओं पर भीड़ इकट्ठा करने, कोरोना वायरस के संकट को लेकर याचिका लगाई गई है. इसके अलावा किसान आंदोलन में मानवाधिकारों, पुलिस एक्शन और किसानों की मांग मानने की अपील की गई है. चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी.

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